पुणे: ओबीसींना फसवण्याचं राजकारण अजूनही सुरूच आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागेच जाहीर केलं होतं की वॉर्ड रचना झालेली आहे, प्रभाग रचना झालेली आहे, त्याचप्रमाणे आपण निर्णय घ्या. ओबीसींना २७% आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी प्रचार केला की ज्या निवडणुका होणार आहेत. त्या २७% ओबीसी आरक्षणासोबत घेण्यात येतील.
परंतु सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पावसाळा होता म्हणून त्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली. परंतु राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विरहित घेतल्या जातील. त्यामुळे ज्यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला त्यांना आम्ही विचारतोय, हे आरक्षण या निवडणुकीत नाही, ते पुढच्या निवडणुकीत तरी राहणार आहे का ? याचा खुलासा त्यांनी करावा. ओबीसी बांधवांना माझं आवाहन आहे, या फसव्या राजकारणापासून आपण वाचा. वंचित बहुजन आघाडी सोबत भक्कमपणे उभे राहा.