मुंबई: एकाही विद्यार्थ्याला विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही. याची काळजी घेऊन विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात. त्यासाठी नेमकी परीक्षा पद्धती आणि वेळापत्रक निश्चित करून विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील चिंता संपविली पाहिजे. त्यादृष्टीने विविध पर्याय पडताळून पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षांच्या सत्रांच्या सरासरी इतके गूण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची तसेच श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
कोरोना या विषाणूच्या संकटाला संधी मानून महाराष्ट्रातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यातील प्रादेशिक विषमता संपविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे, नव्या शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विद्यापीठांच्या परीक्षा तसेच शैक्षणिक वर्षांबाबत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरूंसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, विभागाचे सचिव सौरभ विजय, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ आदी सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोरोनाच्या संकटामुळे सगळ्याच गोष्टी पुढे गेल्या आहेत. अगदी आर्थिक वर्ष पुढे गेले आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरु करायचे याबाबतही विविध प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. पण आता परीक्षांबाबतच्या अनिश्चितता संपविण्याचा विषय प्राधान्याने हाताळावा लागणार आहे. राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील परीक्षेच्या अनिश्चिततेची भीती संपविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे लागणार आहे. जुलैमध्ये परीक्षा शक्य नाही हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. केरळ आणि गोवा राज्यातील परिस्थितीही आटोक्यात आली असे म्हणता म्हणता बदलली आहे. आपल्याकडे मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादची परस्थितीही सतत बदलते आहे. त्यामुळे या संकटाचे संधीत रुपांतर करता येईल का. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का याचा विचार करायला हवा. नव्याने समीकरण जुळविण्याची वेळ आली आहे. अनेक हुशार विद्यार्थी परीक्षा वेळेवर होऊ शकलेल्या नाहीत म्हणून चिंतेत आहेत. त्यामुळे पर्यांयाचा आणि नेमक्या पद्धतीचा विचार करू. एकाही विद्यार्थ्याला प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेऊन परीक्षा घेऊ. सरासरी गूण किंवा श्रेणी आणि रोजगार किंवा उच्च शिक्षणासाठी किंवा पुढील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या गूण/श्रेणी मिळविण्यासाठी परीक्षा देण्याची ऐच्छिक सुविधा यांसह विविध पर्यांय कायदेशीर तसेच त्यातील प्रत्यक्ष कार्यवाहीची पद्धती पडताळून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत एकंदर शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे निर्देश दिले. ते म्हणाले, परदेशात ज्या पद्धतीने शिक्षण चालते. खास करून विद्यापीठांमध्ये कसे शिकवले जाते. त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. कारण आपल्याकडे पदवी घेतल्यानंतरही हे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात. त्यामुळे त्याठिकाणची शिक्षण पद्धती आपल्याकडे कशी आणता येईल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कोरोनाला डोळे उघडणारा व्हायरस म्हटले पाहिजे. आरोग्य सुविधांना जितकी प्राधान्य देण्याची गरज आहे, तसेच शिक्षणाकडेही जीवनावश्यक म्हणून पहावे लागेल. महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सगळीकडे समानता असायला पाहिजे. शिक्षण सुलभ कसे करता येईल यावर जोर द्यावा लागेल. ग्रामीण भागातील गुणी विद्यार्थ्याला परिस्थितीमुळे मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकता आले नाही म्हणून अन्याय होऊ नये. अशी व्यवस्था तयार करायला हवी. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून त्याला संधी द्यायला हवी. साक्षरतेचे प्रमाण कसे वाढविता येईल, त्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील. आदिवासीपर्यंतही शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा पोहचविता आल्या पाहिजेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून तो एक समान असायला हवा. तो सर्वोत्तमच असायला हवा. माझा महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
यापुढेही अशी संकटे येऊ शकतील. त्याचा विचार करून शिक्षण, उद्योग, आणि कार्यालये सुरु राहतील अशी पद्धती विकसित करावी. जग थांबता कामा नये. आपल्याकडे सुविधा पूर्ण असायला हव्याच. त्यासाठी उत्तम कनेक्टिव्हीटी वाढविता येईल का याचा विचार करावा. शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे. आपली मुले शिकली पाहिजेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. शिक्षण सुलभतेने घरच्या घरी कसे दिले जाईल. त्यासाठी ई-लर्निंग, डिजिटल क्लास रूम्स अशा पर्यायांचाही विचार करावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. सामंत, यांनी परीक्षा वेळेत घेण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांची आणि नियोजनाची माहिती दिली. ते म्हणाले, कुलगुरूंसमवेत बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तसेच वारंवार चर्चा करण्यात येत आहेत. त्या-त्या प्रदेशातील परिस्थिती समजावून घेतली जात आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचाही विचार करत आहोत. विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून प्रयत्न करत आहोत. परीक्षा घ्याव्यात याच दृष्टीने पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, विद्यार्थी आणि पालकांच्या सातत्याने संपर्कात आहोत. परीक्षा व्हाव्यात असेच प्रयत्न आहेत. पण यातही विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊनच नियोजन करावे लागेल. त्यामध्ये अन्य नामांकित संस्थांनी कोणकोणते पर्याय अवलंबले याचाही विचार करता येऊ शकेल.
मुख्य सचिव श्री. मेहता म्हणाले, परीक्षा सुरळीतपणे व्हाव्यात यासाठी सर्वतोपरी असे नियोजन असेल. गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची चिंता दूर करण्याचा निश्चितच प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी नवनवीन पद्धती शोधू. चांगले गुणवत्ताधारक विद्यार्थी आहे, त्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. याशिवाय आता क्लासरूम टिचिंगचे स्वरूप कसे राहील यासाठी विद्यापीठांनी संशोधन करावे, डिजिटल टिचिंग, ऑनलाईन शिकविण्याची पद्धती विकसित करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत विविध विषयांच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, कोविड-१९च्या अनुषंगाने विद्यापिठीय परीक्षांबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर आदी सहभागी झाले होते.