अचानक कोसळणाऱ्या जीवघेण्या संकटात सरकारही आपल्या बाजूने धड उभं राहत नाही. प्रतिकूल परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याची मानसिकता स्थानिक ते जागतिक अशी सर्वदूर दिसते. असंघटित क्षेत्रातल्या कष्टकरी जनतेचं जीवन अशा काळात कवडीमोल ठरतं. मानवाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणाऱ्या संकटाचंही राजकारण केलं जाऊ शकतं आणि सत्तेच्या राजकारणासाठी राजकारणी जनतेच्या जीवाशी खेळू शकतात. त्याला भांडवलदारांचा पाठिंबा मिळतो, नव्हे बडे भांडवलदार आपल्या नफेखोरीला वाव मिळावा म्हणून राजकारण्यांना संकटकाळातही जनविरोधी निर्णय घेण्याला भाग पाडतात. असे विविध पातळ्यांवर अनेक प्रकारचे धडे कोरोना विषाणूने आपल्याला दिले आहेत. ते नीट समजून घेतले, तर आपल्याला एक नागरिक म्हणून यापुढे कोणते लढे लढावे लागतील हे उमजेल. त्याविषयी…
लॉकडाऊन-५ चा पहिला आठवडा संपल्यानंतर थांबलेलं जनजीवन पुन्हा एकदा हळूहळू का होईना सुरू होत असल्याचं आशादायक चित्र निर्माण झालं आहे. त्यामुळे काहीसं आनंदी वातावरण आजुबाजूला पाहायला मिळत आहे. असं असलं तरी भविष्याबद्दलची चिंता अद्याप लोकमनात कायम आहे. कारण ३० जानेवारी रोजी भारतातला पहिला कोरोना रुग्ण सापडल्यापासून ते आजवरच्या टाळेबंदीपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे.
२४ मार्च रोजी लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ‘महाभारताचे युद्ध १८ दिवसांत जिंकले होते. आपण कोरोनाविरुद्धचे हे युद्ध २१ दिवसात जिंकू. पण पुढे त्यांचा हा आशावाद फोल ठरला. लॉकडाऊन पाचव्या टप्प्यापर्यंत वाढलं. याचं कारण संकटाची चाहूल लागल्यानंतरही त्याची व्यापकता समजून न घेतल्याने किंवा समजूनही त्याकडे फारसं गांभीर्याने न पाहिल्याने योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले गेले नाहीत. किंबहुना परिस्थितीचा राजकीय फायदा कसा उठवला जाऊ शकतो याचाच अधिक विचार झाला असावा. गेल्या दोन-तीन महिन्यातल्या घटना-घडामोडी पाहता राजकीय फायद्या-तोट्याचाच विचार प्रामुख्याने झाला असं म्हणायला भरपूर वाव मिळतो.
हा सिलसिला अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीपासून सुरू होतो आणि ताहिर हुसेन यांना दिल्ली दंगलीतला मास्टरमाईंड ठरवण्यापर्यंत येऊन थांबतो. या दरम्यानच्या काळात लोकांना श्वास घ्यायलाही वेळ न ठेवता लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा जाहीर केला. याच काळात अत्यंत घाईघाईत मध्य प्रदेशात सत्तांतर घडवून आणलं. महाराष्ट्रातही तोच कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न कसा झाला आणि त्यात राज्यपाल देखील कसे सक्रिय होते हेही आपण पाहिलं आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून स्वयंस्फूर्तीने पुढे आलेले मदत गट सक्रिय झाले नसते तर भूकबळीच्या समस्येने उग्र रुप धारण केलं असतं आणि ती कोरोनापेक्षा वरचढ ठरली असती. परंतु लोकांनीच परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेतलं आणि लोकच लोकांच्या मदतीसाठी पुढे धावून आले.
गाव-खेड्यातली माणसं जशी पोटापाण्यासाठी शहरात येतात तशाच पद्धतीने एका राज्यातले लोक दुसऱ्या राज्यात रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. भारतात अशा स्थलांतरित कामगार-कष्टकरी वर्गाची संख्या दहा कोटींहून अधिक आहे. याची कल्पना सरकारला नसेल असं होऊ शकत नाही. असं असूनही केवळ चार तासाच्या अंतरात टाळेबंदी लादली. या अचानक लादल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे या सर्वांच्या हातातलं चालू काम बंद पडलं. हाताला काम नाही म्हणजे दाम नाही आणि दाम नाही म्हणून पोटाला अन्न नाही अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. तेव्हा देशात अन्नधान्याचा साठा पुरेसा आहे. प्रत्येक कार्डधारकाला पुरेसं अन्नधान्य दिलं जाईल, असं सरकारकडून सांगितलं गेलं. परंतु लॉकडाऊनमध्ये शहरात अडकून पडलेल्या अनेक स्थलांतरीत मजुरांकडे कार्ड नव्हतं. त्यांचं कार्ड गावी होतं आणि गावाकडे जाता येत नव्हतं. अशा परिस्थितीत अशा प्रत्येकाला अन्न पुरवण्याची गरज होती. ते काम स्वंयसेवी संस्था, संघटना आणि व्यक्तींनी केलं. सरकार त्या भानगडीत कुठे पडलेलं दिसलं नाही ना अन्नपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना त्यानं पाठबळ दिलं. तेव्हा ज्याला आपलं म्हणतो ते आपलं सरकार असतं का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. संकट काळात जे जनतेचं होत नाही ते आपलं सरकार कसं असेल हा एक मोठा धडा या कोरोनाने दिला आहे. तेव्हा संकटकाळातच नव्हे, तर कोणत्याही काळात सरकारवर अवलंबून राहाणं आता सोडावं लागेल. आपल्याला आपल्या हिंमतीवर जगावं लागेल. त्यासाठी लढावं लागेल.
आपल्या गावी, स्वतःच्या घरी जाण्यासाठी जी पायपीट लाखो लोकांना आपल्या मुलाबाळांसह करावी लागली तिथूनच ही लढाई सुरू झाली आहे. थोडंसं डोक वापरून लॉकडाऊनची आखणी केली गेली असती, तर जीव धोक्यात घालून ४०० ते ८०० मैल पायी चालत जाण्याची वेळ कोणावर आली नसती. त्यासाठी चार तासांच्या ऐवजी चार दिवसांचा वेळ मध्ये ठेवून टाळेबंदी करायला हवी होती. या चार दिवसात लोक आपापल्या घरी गेले असते आणि सुखानं आपल्या कुटुंबासोबत राहिले असते. पण अशी दूरदृष्टी दाखवली असती तर ते मोदी सरकार कसलं? धक्क्यांवर धक्के द्यायची सवय लागलेल्या पंतप्रधानांनी जीवघेण्या महामारीतही धक्कातंत्र सोडलं नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते झालेच.
पहिल्या लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची झळ पोहोचलेले लोक जीवावर उदार होऊन घराबाहेर पडले आणि जमेल तसे आपल्या गावाच्या दिशेने निघाले. अत्यंत हलाकीच्या स्थितीत प्रवास करून गावी पोहोचल्यावर स्वतःच्या घरात जायला गावकऱ्यांनी बंदी घातली. एखाद्या महारोग्याकडे बघितलं जावं तसं त्यांच्याकडे बघितलं जावू लागलं. त्यांना तुच्छ लेखलं जावू लागलं. यातून नवा भेद, नवी दरी समाजात निर्माण झाली. ह्यात काही कमी होती म्हणून की काय कोरोनाला धर्माचंही लेबल लावलं गेलं. ते दिल्ली मरकज प्रकरणातून आपल्या पुढे आलं. हे प्रकरण ज्या संवेदनशीलतेनं हाताळण्याची गरज होती ते न हाताळलं गेल्यामुळे भारतीय मुस्लिम समाजावर कोरोनाचं दुहेरी गहिरं सावट पसरलं. यात पंतप्रधानांनी जिथं बोलणं अपेक्षित होतं तिथं मौन बाळगलं आणि जिथं बोलायला नको तिथं वादग्रस्त विधानं करून काही नेत्यांनी महामारीच्या वातावरणात तणाव वाढवला. त्यामुळे कोण, केव्हा, कोणत्या गोष्टीचा कसा फायदा उठवेल काही सांगता येत नाही. संकटकाळातही ऐक्यभावनेला तडे जाईल असं वर्तन काहीजण करत राहातात असा आणखी एक धडा या कोरोनाने दिला. अशा काळात सर्वसामान्य माणसाला संयम बाळगत धीराने परिस्थितीशी सामना करणं शिकावं लागतं. हे सर्वच भारतीयांनी दाखवून दिलं. म्हणूनच जात-धर्म, वर्ण-वर्ग, गरीब-श्रीमंत, मालक-कामगार, स्त्री-पुरुष असा कुठलाही भेद न बाळगता गरजेच्या वेळी लोक एकमेकांच्या मदतीला धावून गेले. हा एकप्रकारे आपल्यापुढचा लढाच होता. तो संयमाने लढल्यामुळे संधीसाधूंना आपल्या मनसुब्यावर पाणी सोडावं लागलं.
आता बेरोजगारीच्या प्रश्नावरही असंच लढावं लागणार आहे. कोरोनापूर्वी देशात बेरोजगारीचं प्रमाण ७ ते १० टक्के होतं. कोरोनामुळे ते आता २५ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. यात सर्वात जास्त भरडला जाणार आहे तो कष्टकरी कामगार वर्ग. त्याची झळ काही प्रमाणात मध्यमवर्गालाही बसणार आहे. कारण अनेक बड्या कंपन्यांनी नोकरकपात केली आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवताना खरंतर या साऱ्याचा विचार सरकारपातळीवर होणं गरजेचं होतं. कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन ही प्राथमिक उपचाराची पहिली पायरी आहे. आपण तीच मुख्य पायरी समजून टाळेबंदीचे टप्पे वाढवत गेलो. त्याचा फायदा झाला नाही असं नाही, परंतु तोटा खूप मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. त्याने अर्थव्यवस्था खूपच मागे फेकली गेली आहे. ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी बराच मोठा कालावधी जावू द्यावा लागणार आहे. आणि यात खालच्या वर्गाचं मरण अटळ आहे, जर का त्याला वेळीच मदतीचा हात मिळाला नाही तर.
हे जगभर घडत असलं तरी, इतर देश कष्टकऱ्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहू शकतात. काही देश उभे राहिले आहेत. बेरोजगारांना त्यांनी खूप मोठा मदतनिधी उपलब्ध करून दिला आहे. तशी मदत आपण अद्याप देऊ शकलो नाही. इतकंच नव्हे, तर तसं काही नियोजनही दिसत नाही. २० लाख कोटींचं आत्मनिर्भरता पॅकज म्हणजे एक धूळफेक आहे हे आता सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे सरकार या साऱ्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी फार काही करू इच्छित नाही हेही लक्षात आलं आहे. किंबहुना सत्तेतल्या केंद्र सरकाची एकूणच नियत काय आहे हे पीएम केअर फंडाबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांवरून आणि त्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कोर्टबाजीतून दिसून येत आहे.
तेव्हा आपणच आपल्या आत्मनिर्भरतेसाठी सिद्ध व्हायचं आहे. एकमेकांना मदतीचा हात देत आपल्याच पायावर आपल्याला उभं राहायचं आहे. असं उभं राहाताना पाय घसरणार नाही किंवा चुकीच्या वाटेवर पडणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. त्यासाठी आपल्या धडावर आपलंच डोकं कायम ठेवत पाऊल पुढे टाकायचं आहे. हीच आपल्यापुढची खरी लढाई असेल.
-विलास पाटील, पुणे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व मनोविकास प्रकाशनाचे संपादक आहेत.)
ईमेल: patilvilas121@gmail.com
मोबाईल: 9423230529