मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषदा अंतर्गत बंधपत्रित आरोग्य सेविकांची सेवा नियमित करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिले.
विधानभवन, मुंबई येथे या संदर्भात आज महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा संघटनेच्या निवेदनावर बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त अनुपकुमार यादव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पंडित जाधव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सेवेची आवश्यकता लक्षात घेऊन आरोग्य सेविकांना शासनाने सन 2006 नंतर प्रशिक्षण दिले आणि बंधपत्रित कालावधीकरीता त्यांची सेवा सुरु केली. त्यांच्या सेवेसंदर्भात सेवापुस्तिकाही तयार करण्यात आल्या. सेवापुस्तिका तयार झाल्याने सेवेत सामावून घेतले जाईल या आशेने त्यांनी काम सुरु ठेवले. सर्वांनी शासकीय सेवेस पात्र असलेली वयोमर्यादाही ओलांडली आहे.
अनेक जिल्हा परिषदांच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून काहींना सेवेत सामावून घेतले. मात्र, काही जिल्हा परिषदांनी त्यावेळी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितल्याने एकंदरीत 427 बंधपत्रित आरोग्य सेविका शासकीय सेवेत समाविष्ट होवू शकल्या नाहीत. त्यांनी बजावलेली सेवा तसेच सध्या कोविड-19 महामारीमुळे ग्रामीण भागात असलेली अत्यंतिक आवश्यकता आणि ओलांडली गेलेली वयोमर्यादा या सर्व बाबींचा सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन विचार करावा. या आरोग्य सेविकांना तातडीने जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कायम करण्याच्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही सुरु करावी, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बैठकीतील चर्चेप्रसंगी सर्व मुद्द्यांचा परामर्ष घेत दिले. बैठकीच्या शेवटी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा संघटनेचे अध्यक्ष अरुण खरमाटे यांनी आभार मानले.