मुंबईः कोरोनाच्या संसर्गामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी करण्याचा महत्वाचा निर्णय आज गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
विधान परिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्याच्या दोन जागा रिक्त आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता त्यांचा आमदारकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सहा महिन्यांच्या आत विधान परिषद किंवा विधानसभा या दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. ही मुदत २७ मे रोजी संपते.