एनआरए (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी) स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राष्ट्रीय भरती यंत्रणेची (NRA) स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे, केंद्र सरकारमधील भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत.
सध्या, सरकारी नोकरीत जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना, वेगवगेळ्या पदांसाठी असलेल्या विविध भरती यंत्रणांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी उमेदवारांना वेगवगेळ्या यंत्रणांचे शुल्कही भरावे लागते आणि अनेकदा परीक्षा देण्यासाठी दूरवर प्रवास देखील करावा लागतो.
दरवर्षी साधारणपणे, 1.25 लाख सरकारी नोकऱ्यांसाठी 2.5 कोटी इच्छुक उमेदवार विविध परीक्षा देतात. मात्र, आता एकाच सामाईक पात्रता परीक्षेमुळे या उमेदवारांना एकदाच ही पात्रता परीक्षा द्यावी लागेत आणि ती उत्तीर्ण झाल्यावर त्यानंतर ते यापैकी कोणत्याही एका भरती यंत्रणेकडे किंवा एकाच वेळी विविध यंत्रणांकडे उच्चस्तरीय परीक्षा देण्यासाठी अर्ज करु शकतील.
सरकारी आणि सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रातील अराजपत्रित पदांसाठी राष्ट्रीय भरती यंत्रणेमार्फत (NRA) ही सामाईक पात्रता परीक्षा घेतली जाईल. आतापर्यंत विविध भरती यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या विविध परीक्षांच्या ऐवजी आता दरवर्षी जाहिरात निघालेल्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी ही एकच सामाईक पात्रता परीक्षा असेल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
ही सामाईक पात्रता परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाईल.
पदवी, 12 वी उत्तीर्ण आणि दहावी उत्तीर्ण अशा पातळ्यांसाठी वेगवेगळ्या सामाईक पात्रता परीक्षा असतील, जेणेकरुन विविध पातळ्यांवर वेगवेगळी भरती प्रक्रिया करता येईल.
ही सामाईक पात्रता परीक्षा प्रमुख 12 भारतीय भाषांमध्ये घेतली जाईल. हा अत्यंत महत्वाचा बदल असून, याआधी केंद्र सरकारमधील पदभरतीच्या सगळ्या परीक्षा केवळ इंग्रजी आणि हिंदी या दोनच भाषेतून होत असत.
या सामाईक पात्रता परीक्षेअंतर्गत, तीन यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या परीक्षा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत: यात, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड आणि बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था यांचा समावेश आहे. पुढे, टप्प्याटप्याने आणखी यंत्रणाही यात समाविष्ट केल्या जातील.
ही सामाईक पात्रता परीक्षा देशभरातील 1,000 केंद्रांवर घेतली जाईल. ज्यामुळे आतापर्यंत केवळ शहरी भागातल्या उमेदवारांना जे झुकते माप दिले जात होते, ते यापुढे असणार नाही. आता देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक परीक्षा केंद्र असेल. विशेषतः देशातील 117 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये या परीक्षेसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
सामाईक पात्रता परीक्षा ही उमेदवारांची पहिली यादी निश्चित करण्यासाठीची पहिली परीक्षा असेल. तिच्यात मिळवलेले गुण तीन वर्षांसाठी ग्राह्य धरले जातील.
ही सामाईक पात्रता परीक्षा कितीही वेळा देता येईल, त्यावर कुठलेही बंधन असणार नाही. मात्र, त्यासाठीच्या कमाल वयोमर्यादेची अट लागू राहील. अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्या असलेल्या वयोमर्यादेबाबतच्या शिथिलता पुढेही कायम राहतील.
विद्यार्थ्यांसाठी फायदे:
अनेक परीक्षांना उपस्थित राहण्याचा त्रास वाचेल.
एकाच परीक्षा शुल्कामुळे अनेक परीक्षांसाठी लागणाऱ्या शुल्काचा आर्थिक भुर्दंड कमी होणार.
प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा होणार असल्यामुळे उमेदवारांचा प्रवास आणि राहण्याच्या खर्चात मोठी बचत होईल. जिल्ह्यातच परीक्षा होणार असल्यामुळे अधिकाधिक महिला उमेदवारांना शासकीय नोकरीसाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
अर्जदारांना एकाच नोंदणी पोर्टलवर नोंदणी करण्याची आवश्यकता.
अनेक परीक्षांची तारीख एकच येण्याची आता चिंता नाही.
संस्थांसाठीचे फायदे:
उमेदवारांच्या पूर्व चाचणी/ छाननीसाठी होणारा त्रास वाचेल.
भरती प्रक्रियेला लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
परीक्षा पद्धतीत प्रमाणबद्धता निर्माण होणार.
विविध भरती संस्थांचा खर्च कमी होईल. 600 रुपये कोटी बचतीची शक्यता.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षा प्रणालीची माहिती करुन देण्यासाठी माहितीचा प्रसार करण्याची सरकारची योजना आहे. चौकशी, तक्रारी आणि प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी 24X7 हेल्पलाइन स्थापित केली जाईल.
राष्ट्रीय भरती संस्थेची स्थापना संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत असेल. केंद्र सरकारमधील सचिव दर्जाचे अधिकारी संस्थेचे अध्यक्ष असतील. या संस्थेत रेल्वे मंत्रालय, अर्थमंत्रालय/ वित्तसेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी आणि आयबीपीएसचे प्रतिनिधी असतील. सरकारने राष्ट्रीय भरती संस्थेसाठी (एनआरए) 1517.57 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तीन वर्षांमध्ये हा खर्च करण्यात येईल. एनआरए एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या भरती प्रक्रियेत उत्तम पद्धती आणणारी संस्था ठरेल.