मुंबई : रातोरात तयार झालेल्या आणि ज्याची वैधता व प्रक्रिया अद्याप संशयातीत नाही, अशा पीएम केअर फंडला सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा केंद्र सरकारकडून तातडीने दिली जाते. मात्र, सर्व कायदेशीर नियमनांच्या आधीन राहून वर्षानुवर्षे पारदर्शकपणे कार्यरत असलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ही परवानगी दिली जात नाही, हा दुजाभाव असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या या अन्यायावर कडाडून टीका केली असून, सर्व राज्यांना तातडीने यासंदर्भात अनुमती दिली जावी, अशी मागणी केली आहे. सावंत यांनी आज काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, असे म्हटले आहे.
दि. ११ एप्रिल रोजी पंतप्रधान व देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसह इतरही अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केवळ पीएम केअर फंडलाच अशी परवानगी देण्याच्या भूमिकेला विरोध केल्याचे समजते. तरीही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची परवानगी देण्याबाबत पंतप्रधानांनी कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही, अशी नाराजी सावंत यांनी आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.
कोवीड-१९ ची राज्यातील परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला देय असलेला त्यांच्या हक्काचा निधी तातडीने द्यायला हवा होता. मात्र, अद्याप राज्य शासनाला तो निधी प्राप्त झालेला नाही. केंद्राने राज्याला दिलेली मदत तुटपुंजी आहे. महाराष्ट्राला भक्कम आर्थिक पाठबळाची गरज असून, सीएसआरमधून हा निधी उभा करणे शक्य आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील उद्योजकांची आपआपल्या राज्यांना मदत करण्याची इच्छा आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये दिलेले योगदान सीएसआर अंतर्गत ग्राह्य धरले जाणार नसल्याने उद्योजकांची कुचंबणा होत असून, केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री उद्योजकांवर दबाव आणून त्यांना पीएम केअरमध्ये निधी देण्यास सांगत असल्याचा आरोपही सचिन सावंत यांनी केला.
राज्य सरकारांना राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत मदत घेता येईल, अशी मुभा केंद्राने दिली असली तरी ही निव्वळ धूळफेक आहे. हा निधी केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत उभारण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये केंद्राच्या आपत्ती निवारण निधीसाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून आर्थिक मदत घेता येईल, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, राज्य आपत्ती निवारण निधीबाबत अशी कोणतीही स्पष्टता या कायद्यात नाही. या संदिग्धतेमुळे राज्याच्या या निधीत आजवर आर्थिक मदत घेण्यात आलेली नाही.
राज्य आपत्ती निवारण निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत वस्तू रूपात मदत घेण्याची तरतूद असली तरी टाळेबंदीमुळे उद्योजक वस्तू उपलब्ध करून देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या तरतुदीचा आज फारसा उपयोग होणार नाही.
या सर्व वस्तुस्थितीची केंद्र सरकारला पुरेपूर जाणीव आहे. तरीही ते राज्य सरकारांना सीएसआर अंतर्गत थेट आर्थिक मदत स्वीकारण्याची अनुमती द्यायला तयार नाही. यामागे सीएसआरचा पैसा केवळ पीएम केअर फंडमध्येच यावा, हा एकमेव स्वार्थ असल्याचे सांगून या प्रकाराबद्दल सचिन सावंत यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीमध्ये तरी सीएसआर अंतर्गत थेट आर्थिक मदत स्वीकारण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात केंद्राकडे मागणी करावी, असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र भाजपने केंद्राकडे
वजन खर्ची घालावे!
कोरोनासारख्या जागतिक महामारीविरूद्ध संघर्ष करणाऱ्या महाराष्ट्राची झालेली कुचंबणा लक्षात घेता राज्यातील भारतीय जनता पक्षाने केंद्राकडे वजन खर्ची घालावे, असे आवाहन सचिन सावंत यांनी केले आहे. केंद्र सरकारच्या भेदभावामुळे महाराष्ट्राला मिळणारी मोठी संभाव्य मदत पीएम केअर फंडकडे जाते आहे. हा निधी थेट महाराष्ट्राला मिळाला तर कोरोनाविरूद्धची लढाई अधिक सक्षमतेने लढण्यास मोठी मदत होईल. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील या राज्यातील दोन्ही भाजप नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून ही अडचण त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीलाही सीएसआर अंतर्गत थेट आर्थिक मदत स्वीकारण्याची अनुमती मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करावे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र भाजपने कोरोनाच्या या संकटात महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत योगदान देण्याऐवजी आपली सारी मदत पीएम केअर फंडलाच पाठवली आहे. किमान महाराष्ट्र व मुंबईतील उद्योजकांची मदत तरी थेट राज्याला मिळेल, यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी प्रयत्न करून महाराष्ट्र हिताची भूमिका घ्यावी, असेही काँग्रेस प्रवक्ते सावंत म्हणाले.
