मुंबई: पोलीस शिपाई संवर्गातील 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला निर्देशित केले आहे.
पोलीस शिपाई संवर्गातील 2019 या वर्षामधील 5297 पदे तसेच 2020 या वर्षामधील 6726 पदे व मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित 975 पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील 505 अशी एकूण 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येतील.
अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता:
जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 12 पदे पुनरुज्जीवीत करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण 18 पदे बदलीने वर्ग करण्यात येतील. जालना व अंबड या दोन ठिकाणामधील अंतर हे 26 कि.मी. असून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या न्यायालयांसाठी इमारत उपलब्ध आहे.