दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नोबेल पुरस्कार नुकतेच घोषित झाले. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही या यादीत भारतीयांचे नाव नाही. त्याची आता आपल्याला सवय ही झाली आहे. नोबेल पुरस्कारात आपण मागे का पडलो? संशोधन क्षेत्रातही आपली पिछेहाट का झाली? याची कारणमीमांसा माजी कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांनी प्रस्तुत लेखात केली आहे.
आपल्या आयआयटी सारख्या शैक्षणिक संस्था जागतिक मान्यताप्राप्त असल्या तरी ती गुणवत्ता अकॅडमिक, अध्ययनापूर्तीच मर्यादित. जेव्हा केवळ पाच आयआयटी ज होत्या, तेव्हा म्हणजे दहावीस वर्षापूर्वी संशोधनाचा दर्जा बरा होता. पण आता भरमसाठ संख्या वाढ झाल्यावर, एनआयटी, आयआयटी च्या पीएच.डी. संशोधनाचा दर्जा देखील, परदेशी विद्यापीठाच्या तुलनेत घसरला आहे. परीक्षणाचे नियम कडक होण्याऐवजी शिथिल झाले आहेत, हा दुधात पाणी टाकण्यासारखा प्रकार. शिक्षण क्षेत्रात म्हणा, संशोधन क्षेत्रात म्हणा, खाजगी करणाने गुणवत्ता वाढेल, स्पर्धा वाढेल, हा समज राजकारणी शिक्षण सम्राटांनी खोटा ठरवला. कारण राजकारण, अन् व्यापारी करण हेच मूळ उद्दिष्ट ठरवल्यावर बाकी व्हिजन, मिशन ही बोधवाक्ये भिंतीवर टांगण्यापूर्तीच, शोभेपुरतीच. आपल्या उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठं, संशोधन संस्था या नावापुरत्याच स्वतंत्र, स्वायत्त. त्यावर नियंत्रण मात्र सरकारचे, सत्ताधाऱ्याचे. कुलगुरू च्या नियुक्त्या, प्रयोगशाळांचे निदेशक या ठरणार सरकारच्या, मंत्र्याच्या मर्जीने, वशिल्याने. नियुक्ती करता जर पैशांची देवघेव होत असेल,(काही अपवाद), त्यापुढे दिलेले भरून काढण्याचे प्रयत्न होणारच!भ्रष्टाचार, अंतर्गत जाती पाती चे, पक्षीय राजकारण यापासून आपल्याकडचे कुठलेही क्षेत्र मुक्त, स्वतंत्र नाही. हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, एमआयटी सारखी विद्यापीठं उच्च दर्जाची आहेत. तिथे प्रत्येक विभागात नोबेल विजेते आहेत, कारण त्या संस्था पूर्ण स्वायत्त आहेत. तिथे सत्ताधाऱ्यांची, देणगी दाराची ढवळाढवळ नाही, हस्तक्षेप नाही. सर्व निवडीचे निकष गुणवत्तेवरच आधारित असतात. कसलेही आरक्षण नाही, कुणाचीही शिफारस नाही. पैसे देऊन प्रवेश, पदवी मिळेल अशी पळवाट नाही. हे सारे जसेच्या तसे आपल्याकडे लागू होईल असे नाही. पण गुणवत्तेशी तडजोड करून चालणार नाही.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नोबेल पुरस्कार नुकतेच घोषित झाले. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही या यादीत भारतीयांचे नाव नाही. त्याची आता आपल्याला सवय ही झाली आहे. कुणालाच काही वाटत नाही त्याचे. या पुरस्कारात देखील राजकारण, वशिलेबाजी असते, असे म्हणणारा वर्ग आहे. त्यासाठी प्राईज या कादंबरीचा दाखला देखील दिला जातो. पण म्हणून टागोर, डॉ.रामन, डॉ.रामानुजन यांचे योगदान कमी ठरत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या मोजक्या भारतीयाना हा पुरस्कार मिळाला त्यांचे संशोधन कार्यक्षेत्र परदेशातले. काही वर्षांपूर्वी झालेला कैलाश सत्यार्थी यांचा सन्मान हा अपवाद. पण आपले दुर्दैव असे की त्यांच्या कार्याची ओळख आपल्याला त्यांना पुरस्कार मिळाल्या नंतर झाली. अनेकांना हे नाव माहितीही नव्हते आधी. रामन, रामानुजन, जे.सी. बोस, एस.एन. बोस यांच्या तोडीचा एकही शास्त्रज्ञ स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात झाला नाही हे कटु सत्य आपल्याला पचवावेच लागते. आपली इच्छा असो वा नसो.
आपल्या कडे प्रतिभा, गुणवत्ता, साधना कमी आहे का? तर तसे मुळीच नाही. मग घोडे कुठे पेंड खाते, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे.
आपल्याकडे सीएसआयआर, डीआरडीओ, ईसरो, बीएआरसी, टीआयएफआर अशा किती तरी नामांकित संस्था आपल्याकडे आहेत. राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रत्येक नावात रिसर्च चा आर आहे. पण तेथे संशोधन, तेही मूलभूत संशोधन, (Basic fundamental research) किती चालते हा खरा प्रश्न. डिझाइन, डेव्हलपमेंट, एक्सटेन्शन, अशी संशोधनाची इतर दुय्यम अंगे आहेत. त्या भरवशावर आपण मिसाईल्स, सॅटेलाईट, न्यूक्लियर पॉवर, अंतरिक्ष तंत्रज्ञान या क्षेत्रात हातपाय हलवले आहेत. आपल्या अंतराळ स्थानकावरून इतर देशांच्या उपग्रहाचे उड्डाण झाले आहे. पण यातील मूलभूत विज्ञान, तंत्रज्ञान, नॉलेज, टेक्नॉलॉजी, ही बहुतांशी प्रमाणात परकीय, आधी तिकडे झालेल्या संशोधनावरच आधारित आहे. या तंत्रज्ञान विकासासाठी लागणारे, मटेरियल, इस्ट्रुमेंट्स, तंत्रज्ञान, नोहाऊ, हे बहुतांश प्रमाणात आयात केले असते. म्हणजे, काही निवडक देशांनी आपल्याला मदत देणे बंद केले तर, आपला कारभार ठप्प होऊ शकतो. पंधरावीस टक्के काम आपले ओरिजिनल असेल, पण ते आपल्या वैयक्तिक गरजांपुरते. म्हणजे मूलभूत संशोधनाची टक्केवारी दहावीस टक्के, तेही दहावीस टक्के प्रामाणिक, जागतिक दर्जाचे काम करणाऱ्या निवडक शास्त्रज्ञांच्या भरवशावर. एरवी जागतिक उपयोगाचे ठरेल, साऱ्या विश्वाच्या प्रगतीला साधक ठरेल, असे नाविन्यपूर्ण, अभूतपूर्व संशोधन आपल्याकडे गेल्या काही दशकात विरळच.
आपल्या आयआयटी सारख्या शैक्षणिक संस्था जागतिक मान्यताप्राप्त असल्या तरी ती गुणवत्ता अकॅडमिक, अध्ययनापूर्तीच मर्यादित. जेव्हा केवळ पाच आयआयटी ज होत्या, तेव्हा म्हणजे दहावीस वर्षापूर्वी संशोधनाचा दर्जा बरा होता. पण आता भरमसाठ संख्या वाढ झाल्यावर, एनआयटी, आयआयटी च्या पीएच.डी. संशोधनाचा दर्जा देखील, परदेशी विद्यापीठाच्या तुलनेत घसरला आहे. परीक्षणाचे नियम कडक होण्याऐवजी शिथिल झाले आहेत. हा दुधात पाणी टाकण्यासारखा प्रकार. शिक्षण क्षेत्रात म्हणा, संशोधन क्षेत्रात म्हणा, खाजगी करणाने गुणवत्ता वाढेल, स्पर्धा वाढेल हा समज राजकारणी शिक्षण सम्राटांनी खोटा ठरवला. कारण राजकारण, अन् व्यापारी करण हेच मूळ उद्दिष्ट ठरवल्यावर बाकी व्हिजन, मिशन ही बोधवाक्ये भिंतीवर टांगण्यापूर्तीच, शोभेपुरतीच. आपल्या उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठं, संशोधन संस्था या नावापुरत्याच स्वतंत्र, स्वायत्त. त्यावर नियंत्रण मात्र सरकारचे, सत्ताधाऱ्याचे. कुलगुरू च्या नियुक्त्या, प्रयोगशाळांचे निदेशक या ठरणार सरकारच्या, मंत्र्याच्या मर्जीने, वशील्याने. नियुक्ती करता जर पैशांची देवघेव होत असेल,(काही अपवाद), त्यापुढे दिलेले भरून काढण्याचे प्रयत्न होणारच!भ्रष्टाचार, अंतर्गत जाती पाती चे, पक्षीय राजकारण यापासून आपल्याकडचे कुठलेही क्षेत्र मुक्त, स्वतंत्र नाही. हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, एमआयटी सारखी विद्यापीठं उच्च दर्जाची आहेत. तिथे प्रत्येक विभागात नोबेल विजेते आहेत, कारण त्या संस्था पूर्ण स्वायत्त आहेत. तिथे सत्ताधाऱ्यांची, देणगी दाराची ढवळाढवळ नाही, हस्तक्षेप नाही. सर्व निवडीचे निकष गुणवत्तेवरच आधारित असतात. कसलेही आरक्षण नाही, कुणाचीही शिफारस नाही. पैसे देऊन प्रवेश, पदवी मिळेल अशी पळवाट नाही. हे सारे जसेच्या तसे आपल्याकडे लागू होईल असे नाही. पण गुणवत्तेशी तडजोड करून चालणार नाही.
संशोधनासाठी समस्या हव्या असतात. गरज निर्माण व्हावी लागते. आपल्या कडे तर या दोन्ही गोष्टीची कमतरता नाही. आपल्याकडे आरोग्य, शिक्षण, शेती, दळणवळण, पर्यावरण, ऊर्जेचे उत्पादन अशा सर्वच क्षेत्रात समस्याच समस्या आहेत. प्रत्येक वर्गाच्या वेगवेगळ्या गरजाही आहेत. जितकी सामाजिक, आर्थिक, भाषिक भिन्नता जास्त, त्या प्रमाणात त्या जातीवर्गाच्या गरजा, समस्या देखील वैविध्यपूर्ण. त्यामुळे संशोधनाला भरपूर वाव. आधुनिक संशोधनाला, नवे विज्ञान, तंत्रज्ञान उपयोगात आणायचे तर भरपूर आर्थिक पाठबळ लागते. त्या प्रमाणात सरकारची आर्थिक तरतूद नसते हेही खरे. पण आर्थिक पाठबळ नसतांना देखील उच्च दर्जाचे, जागतिक मान्यता पावलेले संशोधन आपल्याकडे झाले आहे हेही तितकेच खरे. शंभर सव्वाशे वर्षांपूर्वी कोलकाता च्या लहानशा प्रयोगशाळेत डॉ.जगदीश चंद्र बोस यांनी वायरलेस कम्युनिकेशन संबंधित मूलभूत संशोधन केलेच.अन् त्याला जागतिक मान्यता ही मिळाली. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात बोस, रामन, रामानुजन यांची विद्वत्ता, चिकाटी, साधना, निष्ठा कुठे गेली याचाही विचार झाला पाहिजे.
आपल्याकडे सरकारी शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था, प्रयोग शाळा यावर करोडो रुपये खर्च केले जातात. डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी चे विभाग लाखो करोडो चे अनुदान देतात. प्रयोगशाळांतील वैज्ञानिक, प्राध्यापक, महिन्याला लाख दोन लाख पगार (सातवा आयोग) घेतात. ही मंडळी नेमके काय संशोधन करतात? त्याची जबाबदारी काय? त्यांचे दायित्व काय? त्यांचे मासिक, वार्षिक आउटपुट काय त्यांच्या संशोधनाने कुणाचे जीवनमान उंचावले? त्यांच्या संशोधनाचा देशात, राज्यात, शहरात, गावात कुणाला, काय फायदा झाला?त्यांच्या कुठल्या संशोधनाला जागतिक मान्यता मिळाली? याचे ऑडिट कोण करणार? यांना प्रश्न कोण विचारणार? यांचे प्रगती पुस्तक कोण तपासणार?
सरकारी नोकरी म्हटले की पर्मनंट जॉब. म्हणजे तुम्ही काम करा, करू नका, पगार मात्र एक तारखेला नक्की मिळणार. ठराविक काळात पगारवाढ, बढती ही मिळणार. लठ्ठ पगारच नव्हे तर लठ्ठ पेन्शन ही मिळणार जन्मभर. आपण नको तिथे नियंत्रण लावणार, नको तिथे गळचेपी करणार, मुसक्या आवळणार. पण काही मोजके कर्तव्यनिष्ठ अपवाद वगळता, सरकारी तिजोरीवर बोज, ओझे बनलेल्या राष्ट्राच्या प्रगतीत कसलेही भरीव योगदान न देता फक्त लठ्ठ पगार उकळणाऱ्या मंडळींना कसे आवरणार? त्यांना कसा लगाम लावणार?
परिस्थिती बदलायची तर आधी मनोवृत्ती बदलावी लागेल. प्रत्येक क्षेत्रातील राजकारणाची कीड दूर करावी लागेल. उच्च शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यांना जबाबदारी साठी उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागेल. सरकारी योगदानावर अवलंबून न राहता, स्वत:चे संशोधन स्वत:चे ज्ञान, स्वतःचे प्रोडक्ट विका अन् स्वतःचा पगार, बोनस कमवा अशी स्वावयत्ततेची, स्वावलंबनाची नवी जाणीव निर्माण करावी लागेल. हे काम सोपे नाही. पण अशक्य देखील नाही. नाहीतर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अशीच निराशा पदरी पडेल.
-डॉ. विजय पांढरीपांडे
लेखक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com