वीजेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा आराखडा जिल्हास्तरावर
मुंबई: महापारेषण कंपनीने उत्पन्नाचे अभिनव स्रोत शोधण्यासह यंत्रणेतील सुधारणेसाठी आधुनिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. पारेषणच्या वीजवाहिन्यांवरुन (ट्रान्समिशन लाईन) ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून त्याद्वारे अंतर्गत संदेशवहन व्यवस्था प्रभावी करण्यासह उत्पन्नवाढीसाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचे बिझनेस मॉडेल तयार करा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिले. त्यामुळे ट्रान्समिशनमध्ये अमूलाग्र सुधारणा होऊन राज्यातील वीज वितरणाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होईल. तसेच दळणवळण (कम्युनिकेशन) क्षेत्रासाठी ही व्यवस्था मोठी फायदेशीर ठरुन ग्राहकांना जलद इंटरनेट सेवेचा फायदा मिळू शकेल.
महापारेषणच्या पारेषण शुल्काच्या (ट्रान्समिशन चार्जेस) अनुषंगाने डॉ.राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एमएसईबी होल्डींग कंपनी सभागृहात बैठक पार पडली. त्यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महापारेषणचे संचालक प्रकल्प रवींद्र चव्हाण, संचालक वित्त रवींद्र सावंत, महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण यांच्यासह महापारेषण आणि महावितरणचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यात महापारेषणचे 45 हजार कि.मी. लांबीचे वाहिन्यांचे जाळे असून या वाहिन्यांवरुन वीजेच्या तारेखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून सर्व सबस्टेशन जोडता येतील. त्याचा फायदा पारेषणच्या संदेशवहन यंत्रणेत गतिमानता आणि आधुनिकता येऊन देखभाल दुरुस्ती तसेच कोठे बिघाड असल्यास तत्काळ त्यावर काम करणे सोपे होईल. मुंबईत 12 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणामुळे तर याची गरज लक्षात आली असून त्यावर तत्काळ काम सुरू करावे, अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी दिल्या.
डॉ.राऊत म्हणाले की, ऑप्टिकल फायबरद्वारे आंतरजाल सेवा पुरवठादार, ब्रॉडबॅन्ड कंपन्यांना जलद इंटरनेट पुरविणे शक्य होणार असून महापारेषणचे राज्यभर असलेले जाळे यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामधील व्यावसायिक उत्पन्नाची संधी शोधण्याच्या दृष्टीने एक उत्कृष्ट ‘बिझनेस मॉडेल’ तयार करा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची सेवा घ्यावी, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले. ट्रान्समिशनचे राज्यात 86 हजार मनोरे (टॉवर्स) असून त्यावर मोबाईल सेवेसाठी अँटेना उभारणे शक्य आहे. तसा प्रयोगही दोन ठिकाणी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्यावर मंत्री राऊत यांनी बिझनेस मॉडेलमध्ये त्याचा समावेश करा, अशा सचूना दिल्या.
महापारेषणची सबस्टेशन, ट्रान्समिशन लाईन आदी यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणाची गरज मुंबईच्या वीजखंडित घटनेमुळे तीव्रतेने समोर आली आहे. त्यामुळे नजीकचे नियोजन आणि मध्यावधी आणि दीर्घकालिन नियोजनात सांगड घालून आधुनिकीकरणाच्या उपाययोजना तत्काळ हाती घ्याव्या लागतील. करावयाचे काम आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि सध्याच्या सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञानानुसार झाले पाहिजे, यावर डॉ. राऊत यांनी भर दिला.
राज्यात ट्रान्सफॉर्मस नादुरुस्त होण्याचे, त्याचे ऑईल खराब होणे या समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी वीजेची मागणी आणि पुरवठा याचे योग्य नियोजन होण्यासाठी जिल्हा पातळीवरच त्याचा आराखडा तयार केला पाहिजे. सर्वच क्षेत्रासाठी सुरळीत वीजपुरवठा होण्यास भविष्यातील मागणीचा अंदाज (डिमांड फोरकास्टिंग) करण्याची व्यवस्था जिल्हा पातळीवरच झाले पाहिजे. तसा प्रस्ताव तातडीने करावा, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
महावितरणची उपकेंद्रांवर अतिरिक्त भार झाल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर्स नादुस्त होत आहेत. ओव्हरलोडचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपकेंद्रांच्या जवळपास लघू सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करावे. ट्रान्समिशन लाईन व अन्य दुरुस्त्यांचे नियोजन हवामान विभागाचे अंदाज लक्षात घेऊन करावे. मनोरे तसेच लाईनच्या पाहणी आणि दुरुस्तीसाठी ड्रोनचा प्रभावी वापर करावा आदी सूचनाही यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी दिल्या.
बैठकीमध्ये महापारेषणच्या भविष्यातील योजना, ट्रान्समिशन चार्जेस, प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यायच्या उपाययोजना आदी अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. महापारेषणसह वीजवहनचे (पारेषण) अधिकार असलेल्या (लायसेन्सी) अन्य 7 खासगी कंपन्या असून वीज वितरणासाठी महावितरण आणि अन्य 9 खासगी वीज वितरण कंपन्या लायसन्सधारक आहेत. वीजवहन क्षेत्रात महापारेषणचा वाटा जवळपास 68 टक्के आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली. यावेळी दिनेश वाघमारे यांनी महापारेषणच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली. मुख्य अभियंता महापारेषणचे मुख्य अभियंता शशांक जेवळीकर यांनी सादरीकरण केले.