नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे आणि वाणीज्यमंत्री पियुष गोयल, वाणीज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी मंंमंगळवार, एक डिसेंबर रोजी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात चर्चा केली. दरम्यान, यापुढील चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटनांच्या सर्व प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, यावर हे शिष्टमंडळ ठाम होते.
शेती सुधारणा कायद्यांशी संबंधित विविध मुद्यांवर प्रदीर्घ आणि सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कृषीमंत्र्यांनी पंजाबमधील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत केले आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याची आणि शेतीचा विकास ही नेहमीच भारत सरकारच्या प्राधान्यक्रमाची बाब असल्याची ग्वाही दिली. या चर्चेच्या वेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या चिंतेच्या विषयांचे परस्पर सहमतीने निरसन करण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, सरकारशी होणाऱ्या चर्चेच्या यापुढील फेऱ्यांमध्ये सर्व प्रतिनिधी उपस्थित राहतील आणि सर्वसहमतीने यावर तोडगा काढतील, असे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
या चर्चेच्या वेळी सरकारकडून शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना असे सुचवण्यात आले की 2-12-2020 रोजी शेती सुधारणा कायद्यांशी संबंधित विशिष्ट मुद्दे निश्चित करावेत आणि ते मुद्दे सरकारसमोर मांडावेत. या मुद्यांवर 3-12-2020 रोजी चौथ्या फेरीमध्ये चर्चा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी भारत सरकार नेहमची वचनबद्ध आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाबाबत चर्चा करण्यासाठी नेहमीच तयार आहे, अशी हमी त्यांना देण्यात आली.