नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नकार दिला असून या प्रकरणाची २५ जानेवारीपासून दररोज सुनावणी करण्याचा निर्णय घटनापीठाने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारला एसईबीसी कोटा वगळता नियुक्त्या करण्यास न्यायालयाने रोखलेले नाही, असेही घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे अन्य प्रवर्गातील नोकरभरतीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सप्टेंबरमध्ये मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देताना हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. घटनापीठ लवकर स्थापन करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर सुनावणी घेण्याची विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे आज या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार देतानाच २५ जानेवारीपासून या प्रकरणावर दररोज सुनावणी घेण्यात येईल, असे घटनापीठाने म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगितीमुळे २ हजार १८५ नियुक्त्या रखडल्या आहेत, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने केला. महाराष्ट्र सरकारला नियुक्त्या करायला न्यायालयाने रोखलेले नाही. फक्त मराठा आरक्षण कोट्यातील नियुक्त्याच थांबल्या आहेत, असे घटनापीठ म्हणाले. मराठा आरक्षण हा स्वतंत्र विषय असून आम्हाला या खटल्याकडे तथ्यांच्या आधारेच पहावे लागेल, असे निरीक्षण न्या. भूषण यांनी नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशात एसईबीसी कोट्यानुसार २०२०-२१ या वर्षात कोणत्याही नियुक्त्या किंवा प्रवेश करू नयेत, असे म्हटले आहे. मात्र या तारखेपर्यंत एसईबीसी कोट्यांतर्गत झालेले पदव्युत्तर प्रवेश कायम राहातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात स्थगिती देणारे तीन न्यायमूर्तीः मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी जे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे, त्या घटनापीठात मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणारे न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवीद्र भट हे तीन न्यायमूर्तीही आहेत. घटनापीठातील अन्य दोन न्यायमूर्तींमध्ये न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.