जीपीएस-आधारित पथकर वसुली यंत्रणेला मान्यता
नवी दिल्ली: देशात पथकर नाक्यांवर लांब रांगा लागू नयेत आणि वाहतुकीची कोंडी न होता ती अखंड सुरू रहावी यासाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित पथकर संकलन करण्याचे निश्चित केले असून सरकारने या यंत्रणेला मान्यता दिली आहे. यामुळे आगामी दोन वर्षात भारत ‘टोल नाकेमुक्त’ होईल अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
असोचॅम स्थापना सप्ताह 2020 यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये नितीन गडकरी बोलत होते. महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये आर्थिक पुनरूज्जीवनासाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांविषयी गडकरी यांनी आपली मते व्यक्त केली. वाहनांची कोणत्या भागात हालचाल होत आहे, हे जाणून पथकराची रक्कम थेट बँक खात्यामधून वळती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. आता नवीन सर्व व्यावसायिक वाहने ‘ट्रॅकिंग सिस्टम’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस बसविण्यासाठीही सरकारने काही योजना तयार केल्या असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
आगामी मार्चपर्यंत पथकर संकलन 34,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून गडकरी म्हणाले, जर पथकर संकलनासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला तर आगामी पाच वर्षात पथकरातून 1,34,000 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळेल.
भारतामध्ये रोजगार निर्मिती आणि दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी औद्योगिक विकास होणे महत्वाचे आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले, सध्या शहरी भागामध्ये उद्योग केंद्रीत झाले आहेत, परिणामी वाढत्या शहरीकरणामुळे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि इतर शहरांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये बदल घडविण्यासाठी उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, त्यांना सरकारकडून पाठिंबा देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.