नागपूर खंडपीठाचा ‘तो’ निर्णय रद्द
नवी दिल्लीः पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरवण्यासाठी शरीराचा शरीराशी थेट संपर्क (स्कीन टू स्कीन टच) येणे आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी रद्द केला. स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मुर्खपणाचा होईल आणि लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण करण्याचा पोक्सो कायद्याचा हेतूच नष्ट होईल, असे सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, एस. रविंद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. अल्पवयीन मुलीच्या अवयवांना कपड्यावरून स्पर्श केल्यास हे कृत्य पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, तर फक्त विनयभंग ठरेल. बाललैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्कीन टू स्कीन म्हणजेच शरीराचा शरीराशी थेट संपर्क होणे आवश्यक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १२ जानेवारी रोजी दिला होता.
नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय अतिशय त्रासदायक आणि धोकादायक असल्याचे सांगत ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, एनसीडब्ल्यू आणि महाराष्ट्र राज्य यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरूवारी हा निर्णय दिला. यासोबतच या प्रकरणातील आरोपींना दोषी ठरवत दोषींना तीन वर्षांची शिक्षाही सुनावली आहे.
लैंगिक हेतूने कपड्यांमधून व्यक्तीला स्पर्श करणे हे देखील पोक्सो कायद्याच्या व्य़ाखेत समाविष्ट आहे. न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये संदिग्धता शोधण्यात अतिउत्साही होऊ नये. तरतुदींचा उद्देश नष्ट करणाऱ्या संकुचित व्याख्येला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?: एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन काढणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पोक्सो कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. बाललैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्कीन टू स्कीन म्हणजे शरीराचा शरीराशी थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणाने केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता.
एका बारा वर्षीय मुलीच्या कपड्यांना केलेला स्पर्श हा प्रकार लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा निकाल देत नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) शरीराचा शरीराशी स्पर्श होईपर्यंत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करत आरोपीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली होती. या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या निर्णयावर अनेकांनी टीकाही केली होती.