औरंगाबाद: ओमायक्रॉन पासून बचाव करण्यासाठी लसीकरण हाच प्रभावी उपाय आहे त्यामुळे पात्र नागरिकांनी तत्काळ लसीकरण करुन लसीकरण मोहिमेला प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील जे नागरिक दुसऱ्या डोससाठी पात्र आहेत परंतु त्यांनी अद्यापही दुसरा डोस घेतलेला नाही अशा नागरिकांनी 15 डिसेंबरपर्यंत दुसरा डोस पूर्ण करावा, अन्यथा शासकीय पर्याय वापरुन मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोविड जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त बी.बी. नेमाने, पोलिस उपायुक्त श्रीमती बनकर, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा, डॉ. शेळके, डॉ. प्रदीप कुलकर्णी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, Omicron या विषाणूची प्रसारक्षमता लक्षात घेता त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यात शंभर टक्के लसीकरण होणे गरजेचे आहे. ओमायक्रॉनचा तरुणांना होणार धोका लक्षात घेता, लसीकरणाचा एक डोस घेतलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची प्रत्येक 15 दिवसाला व लसीकरणाची एकही मात्रा न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रत्येक आठवड्याला RT-PCR तपासणी करण्यात यावी. मंगलकार्यालयात समारंभाच्या वेळी पात्र नागरिकांना लसीकरण करावे. ज्या दुकानात/ आस्थापनांत मालक आणि कामगारांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले असतील त्यांनी तसा फलक दुकानाबाहेर लावावा तसेच ज्या दुकानदारांनी स्वत:सह कामगारांचे लसीकरण पूर्ण केलेले नाही अशा दुकानांना सील करावे. कोविड-19 च्या अनुषंगाने कर्तव्यामध्ये कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर संबंधित विभागप्रमुखांनी योग्य ती कार्यवाही करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी यावेळी दिले.
निलेश गटणे म्हणाले की, ग्रामीण भागात दुसरा डोस न घेणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. अशा पात्र नागरिकांना नियंत्रण कक्षातून संपर्क साधून त्यांना डोस घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे. ग्रामीण भागातील स्थलांतरीत नागरिक किती आहेत, किती जणांनी जिल्ह्याच्या बाहेर लस घेतली आहे अशी सर्व माहिती एकत्रित करावी असे श्री गटणे म्हणाले.