औरंगाबाद: महसूल विभागाच्या कामकाजात ‘ई ’ फेरफार सातबारा, शासकीय जमिनीचे अभिलेखे व नोंदीमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पारदर्शकपणे नागरिकांना महसूल विभागाने सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
या बैठकीस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, उपायुक्त महसूलचे पराग सोमण, अपर जिल्हाधिकारी डॉ.अनंत गव्हाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशीकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, नगर भूमापन अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
शासनाच्या मालकीच्या जमिनी, गायरान जमिनी तसेच वक्फ बोर्डाच्या व इनामी जमिनीबाबतचे अभिलेखे, सातबारा नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी गुगल मॅप व गुगल अर्थसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, याचा शासनाची लॅन्ड बॅंक तयार करण्यासाठी मदत होईल. तसेच सातबारा व इतर अभिलेखे नोंदी सुसंगत होऊन नागरिकांना पारदर्शक सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास महसूल विभागास मदत होईल. याबरोबर शर्तभंग प्रकरणाच्या निपटाऱ्यासाठी दरमहा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी व तहसिलदारांनी आढावा बैठक घेवून जमिनीच्या नोंद रजिष्टरची तपासणी, तलाठी दप्तर तपासणी करण्याचे निर्देश करीर यांनी दिले.
महसूल जमा करण्यामध्ये वाळू उपसा, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्याबरोबरच भाडेपट्ट्यावरील जमिनीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्यासाठी अधिकचे लक्ष देण्याचे सांगितले. जमिनीबाबतच्या अर्धन्यायिक प्रकरणामधील सुनावणी लवकरात लवकर करण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने जिल्ह्यात उपक्रम राबवावेत. यासाठी रोजनामा लिहिताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि शासनाच्या लोकशाही दिन व ‘आपले सरकार’ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सुविधा अधिक गतीमान आणि पारदर्शक पद्धतीने वेळेत द्याव्यात. महसूल विभागाकडे येणाऱ्या प्रत्येक फाईल तसेच अर्जांवर कार्यवाही करुन नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करण्याच्या सूचना करीर यांनी दिल्या.
महसूल विभागातील अस्थापना, पदोन्नतीबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन शुल्लक कारण्यावरुन प्रस्तावित केल्या जाणाऱ्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे प्रस्तावित करु नयेत, याबरोबरच ज्येष्ठतासूची, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती, गोपनीय अहवाल याबाबत वेळेत कार्यालय प्रमुखांनी कारवाई करण्याच्या सूचना बैठकीत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना दिल्या.
बैठकीत प्रधानमंत्री किसान योजना, ‘ई ’ पीक पाहणी, मोफत सातबारा वाटप, ‘ई ’ फेरफार बिनशेती परवाना व अवैध बांधकाम, वक्फ जमिनीबाबत व गायरान जमिनीवरील विविध प्रकरणाबाबतचा आढावा तसेच जिल्ह्याच्या विविध महसूल संबंधित कामकाजाचा आढावा संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला सादर केला.