मुंबई: राज्याला गतवैभव मिळवून देण्यात महाविकास सरकार हतबल असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. त्याला आज राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘महाराष्ट्राच्या वैभवाची अमित शहा यांना चिंता वाटते ही गोष्ट दखल घेण्यासारखी आहे. तशी चिंता वाटत असेल आणि त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न, मदत राज्याला होणार असेल तिचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु अनुभव वेगळे आहेत. केंद्र आणि अमित शहा आणि त्यांच्या गुजरात राज्याकडून महाराष्ट्राचे वैभव पळून नेण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. ते आधी थांबवा. महाराष्ट्राला वैभवशाली मानत असाल तर महाराष्ट्राचे वैभव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा, असे श्री. देसाई म्हणाले.
महाराष्ट्राने कोरोनाच्या संकट काळात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक आणली. त्यामुळे रोजगारात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. परंतु अमित शहा यांच्या केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रावर सतत अन्याय होत आहे. महाराष्ट्राचे वैभव पळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात देखील असे प्रयत्न झाले. त्यावेळी फडणवीस काही बोलले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा पूर्ण अधिकार महाराष्ट्राचा आहे. मुंबईत सर्व आर्थिक संस्था आहेत. सर्व प्रमुख संस्थांची मुख्यालये येथे आहेत. अलिकडे दोहा बँकेने मुंबईत कार्यालय सुरू करण्यासाठी चौकशी केली. हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट जगभरात आहे. गुजरात सरकारने गिफ्ट सिटी मारून मुटकून सुरू केले आहे. ते चालत नाही. फार मोठा अन्याय केला. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र जर मुंबईत झाले तर मोठे व्यवहार होतील. त्याचा देशाला फायदा होईल, असे देसाई म्हणाले.
याशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयी, नागपूर येथील मागील साठ वर्षांपासून दत्तोपंत ठेंगडी कामगार शिक्षण संस्था कार्यरत आहे. ही संस्था आता इतरत्र हलविण्यात येत आहे. दिव्याखाली अंधार यालाच म्हणातात.
अभिजात मराठी भाषेसाठी केंद्राची संदिग्ध भूमिका अशीच आहे. प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या समितीने अभिजात मराठीसाठी अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी पाठपुरावा केला. परंतु केंद्र सरकारच्या भाषा विषयक समितीने तो अहवाल स्वीकारला. निसंधिग्द शब्दात शिफारस केली.
राज्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय हा महत्वाचा विषय आहे. कोरोना काळात डॉक्टर, नर्सेसच्या टंचाईला महाराष्ट्राने तोंड दिले. त्या काळात डॉक्टरांनी कोरोनाचा यशस्वीरित्या मुकाबला केला. सर्वोच्च न्यायालय, जागतिक आरोग्य संघटनेने महाराष्ट्राचे कौतुक केले. अशा महाराष्ट्राकडे केंद्र सरकारने दुजाभाव केला. २०१४ ते २०२१ मध्ये महाराष्ट्राला केवळ दोन महाविद्यालये मंजूर झाली. त्यासाठी २६५ कोटी दिले. याच काळात उत्तर प्रदेशसाठी २७ महाविद्यालये व २२०० कोटींचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्र मोठे राज्य आहे. परंतु त्याला न्याय दिला नाही. हा ढळढळीत दुजाभाव, अन्याय आहे. कोरोना काळात रेमिडीसीव्हरचा पुरवठा करण्यात देखील दुजाभाव केला. महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण असताना सर्वात कमी डोस देण्यात आले.
जीएसटीचे सहा हजार चारशे कोटी थकविले आहे. इतर राज्यांना निधी दिला जातो. मात्र महाराष्ट्रावर सतत अन्याय केला जात आहे.
एकूणच राज्य सरकार कसे अपयशी ठरेल, यासाठी केंद्र सरकारकडून जाणिवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. अमित शहा यांना महाराष्ट्राच्या गतवैभवाची चिंता असली तरी त्यांनी राज्याचे असलेले गतवैभव पळवू नये. केंद्र सरकारच्या या अन्यायामुळे राज्यातील जननतेचा तोटा होत आहे. रुग्णांना सेवा मिळत नाही, महाराष्ट्र सध्या तुमच्या आवडीचे राज्य नाही. त्यामुळे तुम्ही या सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहात. परंतु तुमच्या राजकारणामुळे जनता भरडली जावू नये, अमित शहांनी हा दुजाभाव दूर करण्यासंबधी यंत्रणांना सूचना द्याव्यात. आम्हाला इतरांपेक्षा जास्त द्या असे म्हणत नाही. आमचे वैभव पळवू नका, इतकेच आमचे म्हणणे आहे, असे श्री. देसाई म्हणाले.