मुंबईः राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या आणि राज्य सरकारने अल्टिमेटम देऊनही कामावर रूजू न झालेल्या एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नाही, अशी मोठी घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधानसभेत केली. ज्याप्रमाणे कामगारांप्रती आमचे दायित्व आहे, तसेच दायित्व जनतेप्रतीही आहे. त्यामुळे बडतर्फीची कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नाही, असे परब म्हणाले.
बडतर्फीची कारवाई झाली की त्याला पुन्हा एक प्रक्रिया आहे. आम्ही लगेच बडतर्फीची कारवाई मागे घेऊ शकणार नाही. आम्ही कारवाया मागे घेत असताना कामगार कामावर येत नाहीत. आमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असा कामगारांचा समज झाला आहे, असे परब म्हणाले.
ज्याप्रमाणे कामगारांप्रती आमचे दायित्व आहे, तसेच दायित्व जनतेप्रतीही आहे. एसटी पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल तेव्हा पुढच्या कारवायासंबंधा निर्णय घेतला जाईल. पण आता मी बडतर्फ करण्यात आलेल्या कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिकाच परब यांनी मांडली.
आतापर्यंत एकाही कर्मचाऱ्याचे वेतन थकीत नाही. वेतनासाठी २ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ऐनदिवाळीत विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचारी अचानक संपावर गेल्याने एसटीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ठ आहे. न्यायालयाचा निकाल मान्य करण्याची ग्वाही देत आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत रूजू होण्याचे आवाहन सातत्याने केले. तरीही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. त्यामुळे एसटीचे ६५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे परब म्हणाले.
शाळा सुरू झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांना प्रवासासाठी साधने उपलब्ध नाहीत. तरीही कर्मचारी संप मागे घेण्यास तयार नाहीत. ज्या संघटनेने संप पुकारला होता, त्यांनी तो मागे घेतला. तेव्हा आम्ही कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतरही कर्मचारी संपावर अडून राहिले. त्यामुळे आता प्रशासनाने केलेली बडतर्फीची कारवाई मागे घेणार नाही. अफवांच्या बाजारामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप लांबत आहे, असे परब म्हणाले.