फसवणूक झालेल्या महिलांना तक्रारी दाखल करण्याचे आवाहन
पुणे: मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून पिडीत व वेश्याव्यवसाय करणा-या महिलांना चुकीची व खोटी माहिती सांगून त्यांची नावे पात्र लाभार्थी मध्ये समाविष्ट करुन नियमबाह्य पध्दतीने चुकीच्या लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट केल्याने शासकीय निधीचा काही व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्थांनी गैरवापर व फसवणूक करुन अपहार केला असल्याबाबत तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून पिडीत महिलांनी खाली दिलेल्या पत्त्यावर व दूरध्वनी क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी, असे उपविभागीय दंडाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
शासनाच्या दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोविड प्रादुर्भाव कालावधीत वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणा-या महिलांना आर्थिक सहाय थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने देण्यात आले होते. या योजनेंतर्गत ज्या महिला वेश्या व्यवसाय करत नाहीत अशांची पात्र नसूनही त्यांना चुकीची माहिती देऊन या अनुदानासाठी पात्र म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्या बदल्यांत निम्मी रक्कम कमिशन म्हणून काही स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींनी नियमबाह्य पध्दतीने घेतली आहे. अशा व्यक्ती व संस्थांनी महिलांची व शासनाची फसवणूक अशी दूहेरी फसवणूक केलेली आहे. अशा काही महिलांनी त्यांचे जबाबात माहिती देऊन शासनाकडून मिळालेले अनुदान परत जमा करुन घेण्यात यावे व लाभार्थ्यांच्या यादीतून नाव कमी करण्यात येऊन दोषींविरुध्द चौकशी करुन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रार देण्यासाठी महिलांनी तहसीलदार हवेली कार्यालयातील श्री. व्यंकटेश चिरमुल्ला, मंडल अधिकारी, हडपसर, संपर्क क्रमांक 9823398712 अथवा tashsildarhavelipune@gmail.com किंवा राजेश दिवटे, तलाठी, हडपसर संपर्क क्रमांक 9168232519, पुणे शहर कार्यालयातील प्रकाश व्हटकर, नायब तहसीलदार, संपर्क क्रमांक 9423339192 किंवा tahasildarpunecity@gmail.com अथवा परिक्षित ढावरे, तलाठी, पर्वती संपर्क क्रमांक 8329963056 येथे संपर्क करावा.
फसवणूक झालेल्या महिलांनी फसवणूकी संदर्भात अशा व्यक्ती व संस्थेविरुध्द तक्रार देण्यासाठी पुढे येऊन सहकार्य करावे. तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पुराव्याच्या कागदपत्रासह तक्रार समक्ष अथवा ई-मेलद्वारे दाखल करावी, असे आवाहनही प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.