देशभरात अर्भक, बालक आणि मातांचे मृत्यू रोखण्यासाठीचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. ‘युनिसेफ’ने जाहीर केलेल्या एका ताज्या अहवालानुसार भारतात २०१६ मध्ये सहा लाख बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे जगातील बालमृत्यूंपैकी एक चतुर्थांश बालमृत्यू आपल्या देशात होत असून यात अठ्ठावीस दिवसांखालील बालकांचे मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे…
जागतिक कुपोषण निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
कुपोषणाबाबतीतही देशातील स्थिती भयावह आहे, हे गेल्याच वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालाने स्पष्ट केले होते. नवजात बालकांचा मृत्यूदरही धोक्याच्या पातळीवर असून तो २२.४ टक्के आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर राज्यात गेल्या पाच वर्षांत बालमृत्यूच्या प्रमाणात किंचितशी घट झाली आहे. २०१४ मध्ये २३ वरून ते २०१६ मध्ये २१ वर आले. एकट्या मुंबईतच २०१६-१७ या वर्षात एक हजार ४१४ बालमृत्यू झाले. ते आधीच्या तुलनेत कमी असले तरी यावर समाधान मानण्यासारखी स्थिती नाही.
कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात. जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक कुपोषण निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो. भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो. २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते. भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक कुपोषण निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.
नवजात बालकांच्या मृत्यूमध्ये भारताचा जगात ३१ वा क्रमांक लागतो, ही अभिमान बाळगण्याची बाब नव्हे. एकीकडे सरासरी जीवनमान उंचावत असताना कुपोषण, अर्भक आणि मातामृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात यायला तयार नाही. जागतिक महासत्ता बनण्याची घाई झालेल्या आणि रात्रंदिन नसत्या पराक्रमाचे ढोल बडवणा-या नेतृत्वाने आधी या अंधाऱ्या वास्तवाला भिडण्याची गरज आहे. या अस्वस्थ करणाऱ्या आकडेवारीने देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेचे धिंडवडे काढले आहेत. दारिद्र्य, बेकारी, बेरोजगारी, निरक्षरता, अंधश्रद्धा या मुलभूत प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारे हे वास्तव नाही काय? जागतिक संघटनांनी याकडे वेळोवेळी दिशानिर्देश करूनही आपण झोपेचेच सोंग घेतले आहे. केंद्रीय सरकारी यंत्रणांनीही अनेक सर्व्हे केले, त्यातूनही हीच जळजळीत वस्तुस्थिती समोर आली असली तरी त्यावर ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाहीत. ‘बेटी बचाओ’ची घोषणा केवळ जाहिराती आणि ‘मन की बात’पुरतीच अडकून पडली आहे. निवडणुका जिंकायची घाई झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी आपली आरोग्याच्या पातळीवरील देशाचा आरोग्य निर्देशांक काही सुधारायला तयार नाही, असाच याचा अर्थ होतो. उरली-सुरली जागतिक पत आणखी घसरायच्या आधी जागे व्हायला हवे. सामाजिक कलंक पुसायला हवा, कोवळी पानगळ वेळीच रोखायला हवी.
भूक आणि कुपोषण निर्मुलनाच्या अनेक योजना देशात मागील अनेक वर्षांपासून राबविल्या जात आहेत. परंतू त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. शिवाय या योजनांमध्ये गैरप्रकारही खूपच होत असल्याने भलत्याच लोकांची पोटं भरत आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेले अन्न व्यवस्थित गरजू लोकांपर्यंत पोचविले आणि विविध पातळ्यांवर होणारी अन्नाची नासाडी थांबविली तरी या देशात कोणालाही उपाशी झोपावे लागणार नाही. कुपोषणाची समस्या ही केवळ पोट भरण्याशीच संबंधित नाही तर त्यासाठी सर्वांना समतोल, पोषणयुक्त आहार मिळणे गरजेचे आहे. देशातील कृषी शास्त्रज्ञांनी पोषणमूल्ययुक्त अन्ननिर्मिती हे एक आव्हान समजून अन्नधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला या पिकांमध्ये अशा वाणांची निर्मिती करायला हवी. रताळ्यासह भात, गहू, बाजरी यांच्या सत्त्वयुक्त जातींची निर्मिती आणि त्यांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार करून आफ्रिकेतील अनेक देशांचा प्रवास कुपोषणमुक्तीकडे चालू आहे.
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात कृषी विभागाच्या वतीने तेथील नागरिकांसाठी रोजच्या आरोग्यपूर्ण आहारासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात. ‘माय प्लेट’ नावाने जारी होणाऱ्या या मार्गदर्शक सूचना सातत्याने होत असलेल्या संशोधन निष्कर्षानुसार बदलत असतात. अशाच प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना अनेक युरोपियन देशांद्वारेसुद्धा प्रसारित केल्या जातात. अशा वेळी कुपोषणमुक्तीकडे नेणारे संशोधन आणि त्यांचा सर्वासामान्यांमध्ये प्रसार हे काम देशात एक चळवळ म्हणून राबवावे लागेल. सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषण यांचे एकत्रीकरण गरजेचे असल्याचे यातील जाणकार सांगतात, त्यावरही विचार व्हायला हवा. उपासमारी आणि कुपोषणाला दूर करण्यासाठी या देशातील शेतकरी-शेतमजुरांसह गरीबांच्या उत्पन्नात वाढ आणि त्यांच्यात पोषक आहारबाबत जागृतीवरही शासनाला भर द्यावा लागेल. देशात गरीब-श्रीमंतातील दरी सातत्याने वाढत आहे. समतोल विकासातून ही दरी मिटवावी लागेल.
-विकास परसराम मेश्राम
मु.पो. झरपडा, ता.अर्जुनी मोरगाव
जि. गोंदिया
मोबाईल: ७८७५५९२८००