छत्रपती संभाजीनगर: हजारो वर्षाच्या गुलामगिरी व शोषणातून वंचित समाजाला मुक्त करून, राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी वंचितांना पर्याप्त सामाजिक, राजकीय शैक्षणिक प्रतिनिधीत्व प्राप्त करून देणे व समाजात व राष्ट्रात सामाजिक सौहार्द टिकवून ठेवणे हाच आरक्षणाचा आत्मा आहे, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील प्रा. डॉ. अशोक पवार यांनी व्यक्त केले.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वाय पाॅईंट येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासमोर झालेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांच्या बैठकीमध्ये “ओबीसी आरक्षणासमोरील आव्हाने” या विषयावरील व्याख्यानात बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ओंकार दादा होते. बैठकीचे आयोजन पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी अभ्यास मंडळाचे संयोजक इंजी. प्रवीण जाधव, सादीक शेख, समाधान दहीवाल, पत्रकार सुरेश पाटील, बळीराम चव्हाण यांनी केले.
डाॅ. अशोक पवार पुढे म्हणाले की, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींचे प्रवर्ग तयार करून ३४१, ३४२ कलमांतर्गत, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात संविधानिक अधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहाल केले होते. ओबीसीसाठी ३४० कलमा अंतर्गत स्वतंत्र आयोग नेमून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पाहणी करून आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. तथापि शासनाने आयोग नियुक्त करण्यास उशिर केल्यामुळे त्यांनी हिंदू कोड बिल नाकारल्याने इतर अशा एकूण पाच कारणांसाठी आपल्या कायदेमंत्रीपदाचा १९५१ मध्ये राजीनामा दिला होता. १९५४ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी राज्यसभेत ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र जनगणना करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या समकक्ष संविधानिक चौकटीत आरक्षण देण्याबाबत पंडित नेहरू यांच्या १९४६ च्या संविधान परिषदेच्या अभिवचनाची आठवण करून देत ओबीसी आरक्षणाच्या वचनांचा पुनरुच्चार केला. ओबीसीच्या आरक्षणासाठी त्यांचा पक्ष कटिबद्ध असल्याबद्दल त्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यासंबंधीचे अभिवचन दिले होते. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत शासन उदासीन असल्याबाबत खेद व्यक्त करून त्यांनी आपला निषेध व्यक्त केला.
समाजातील तथाकथित अभ्यासक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुन्हेगार जमातीतील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीबाबत काय केले? त्यांनी त्यांच्या जातीचा समावेश घटनेच्या सूचीत केला नाही. केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचीच सूची बनविली असा अपप्रचार करतात. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीय जातीची यादी तयार केलेली नव्हती तर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची निर्मिती केली होती. सदरील प्रवर्गात कोणकोणत्या परिस्थितीत कोणकोणत्या जातीला कोणकोणत्या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करता येते. याबाबतचे निकष निश्चित केलेले होते. ब्रिटिशांनी अभ्यास करून स्टार्ट कमिशन व 1935 च्या मध्ये असलेली यादीच त्यांनी संविधानाच्या सूचित प्रमाणित केली. राज्य व केंद्र शासनाला त्या निकाषांच्या आधारे त्या जातीला त्यांच्या लक्षणानुसार त्या त्या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात बाबत सूचित केलेले आहे.
संपूर्ण भारतात त्या राज्यातील प्रस्थापित लोकसंख्येने अधिक असणाऱ्या जातीमध्ये पटेल गुर्जर व मराठा जमातीला वारंवार आयोग व समित्या व उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने पर्याप्त पत्रिनिधित्वाची तपासणी करून, त्यांचे आरक्षण नाकारले. राजकारणी मंडळी जाणिवपूर्वक प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावरच आरक्षणासारखा वादग्रस्त विषयाचे गाजर दाखवून, देशातील सामाजिक सौहार्द बिघडविण्याचे काम करतात. आरक्षण मागण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक व्यक्ती व जाती जमातीला आहे. जातनिहाय जनगणना करून प्रत्येक जातीच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व नोकरीतील पर्याप्त प्रतिनिधित्व तपासावे व शासनाने सदरील प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा. भारत सरकारच्या खातेनिहाय व डिओपीटीच्या माहितीच्या आधारे, इतर मागासवर्गीयांचे सर्व क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व अत्यंत नगण्य आहे. खाजगीकरणात सरकारी नोकरीतील प्रमाणही कमालीचे घटले आहे. प्रत्येक जातीतील सर्व क्षेत्रातील प्रस्थापितांच्या विरुद्धची लढाई आता सुरू झालेली आहे. आपण आपल्याच जातीच्या पुढारलेल्या पुढारीला जोपर्यंत शह देत नाही, तो पर्यंत गरीब समाजातील नागरीकांना न्याय मिळणार नाही, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक स्वास्थ बिघडू नये याची काळजी सामाजिक कार्यकर्ते व संशोधक विद्यार्थ्यांनी घेतली पाहिजे व प्रत्येक प्रश्नाचा तटस्थपणे अभ्यास करूनच बोलले पाहिजे, असे मत प्राध्यापक डॉ. अशोक पवार यांनी मांडले.