नागपूर: राजपूत समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. याअनुषंगाने १५ जानेवारीपूर्वी याबाबत निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती श्वेता महाले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयकुमार रावल यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राजपूत समाजाच्या उन्नतीसाठी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे. शासन देखील याबाबत सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने बैठक घेऊन त्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे असे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.
पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिका 5 वर्षांनंतर विकण्यास मान्यता:
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 मधील कलम – 3ई नुसार झोपडीपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील झोपडीधारकास प्राप्त झालेली सदनिका ताबा मिळाल्यापासून 10 वर्ष कालावधीपर्यंत विकण्यास मनाई होती.
सदरचा कालावधी 10 वर्षा वरुन 5 वर्ष करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता. मागील अ‍धिवेशनात याबाबत विधेयक आणन्यात आले होते. मात्र ते मंजूर झाले नाही. अनेक झोपडीधारक, संघटना, लोकप्रतिनिधी, आमदार यांनी सदरचा कालावधी 5 वर्ष करण्याबाबत शासनाकडे वारंवार विनंती केली होती.
दि. 19.12.2023 रोजी च्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यंमंत्री, मा.ना.श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री, मा.ना.श्री. देवेंद्र फडणवीस साहेब, मा.ना.श्री. अजितदादा पवार साहेब साो व सर्व सदस्य यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन सदरचा कालावधी 5 वर्ष करण्यात आला आहे.
आज राज्याच्या विधानसभा व विधानपरिषदेत याबाबतचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यातील व प्रामुख्याने मुंबईतील सुमारे 2.50 लक्ष सदनिका धारकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच बेकायदेशिर विक्री प्रक्रियेला आळा बसून सर्व सामान्यांची फसवणूक होणार नाही. भविष्यात सदनिका धारकांच्या आधार क्रमांकाचे संलग्नीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर आळा बसेल.