नागपूर: राज्यातील शेतकरी मोठ्या संकटाला तोंड देत असताना राज्य सरकारची भूमिका मात्र वेळकाढूपणाची दिसत आहे. शेतकऱ्यांवर अवयव विकण्याची परिस्थिती आली आहे. सरकार फक्त भरपूर दिले भरपूर दिले अशा घोषणा करते पण शेतकऱ्यांना काहीच मिळालेले नाही. सरकार सभागृहात चर्चा करण्यास तयार आहे तर मग चर्चा का घेत नाही. सभागृहात आज शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा होणार नसेल तर आम्हाला चर्चेत रस नाही. राज्यावर ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज लादले ते कर्ज शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करणार मग शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधानसभेतील चर्चेत शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करत नाना पटोले म्हणाले की, शेतकरी प्रश्नांवर सभागृहात आजच चर्चा करा केली पाहिजे. आम्ही शेतकरी, जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी येथे आलो आहोत, गोंधळ घालायला आलो नाही, आम्हालाही गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडता आले असते पण आम्हाला चर्चा करायची आहे. कापूस, धान, संत्रा, सोयाबीन, द्राक्ष, कांदा, दूध उत्पादक शेतकरी कोणीच समाधानी नाही, त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे त्यावर आजच चर्चा करा. सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे, आम्ही तयार आहोत तर मग वेळ कशाला? सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजुर केल्या आता पुन्हा ५६ हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या आहेत. सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना कोट्यवधींचा निधी दिला जातो आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांकडे दुर्लक्ष केले जाते. विरोधी पक्षाचे आमदार या राज्यातील नाहीत का? आम्ही बाहेरच्या राज्यातून आलो आहोत का? असे प्रश्नही पटोले यांनी उपस्थित केले.
ऑनलाईन घोटाळे करणाऱ्यांना चाप लावा:
ऑनलाईन फ्रॉड करून लोकांना फसवणाऱ्यांचे पेव फुटले आहे अशा ऍपच्या माध्यमातून लोकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक होत आहे. पोलिसानेच अशा एका ऍपमध्ये पैसे गुंतवले होते हे उघड झाले आहे. पोलिसाला माहिती नव्हते असे नाही पण पोलीस प्रशासनातील लोकही यात फसले गेले आहेत. ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत त्याला आळा घालणारी व्यवस्था असली पाहिजे, अशा प्रवृत्तींवर सरकारचा धाक असला पाहिजे, असा प्रश्न आज नाना पटोले यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विरोधी पक्षांनी सभागृहाच्या पायऱ्यावर आंदोलन करून शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. नैसर्गिक संकटाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्याची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी आणि शेतमालाला योग्य भाव द्यावा या मागण्यांसाठी तीव्र निदर्शने करण्यात आली.